कालचे विरोधी व आजच सत्ताधारी जूनी पेन्शन मंजूरीसाठी गप्प का? - मारोती घोणे
महाराष्ट्रातील भरघोस पगार व पेन्शन फक्त पाच वर्षासाठी निवडून येऊन पेन्शन , कर्मचाऱ्यांना मात्र ३०-३५ वर्ष करून पेन्शन नाही. महाराष्ट्रातील खाजगी शाळेतील कर्मचाऱ्यांना सेवे संदर्भात महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी ( सेवेच्य शर्ती) नियमानुसार १९८१ मधील नियम २ पोट नियम ( ०१ ) खंड ( ब) मधील अनुदानित शाळेची व्यख्या बदलण्यात येत आहे. तसेच निवृत्ती वेतना बाबत असलेल्या मुख्य नियमातील नियम क्र. १९ व नियम २० या मध्ये १० जुलै २०२० चा प्रसिद्ध केलेल्य मसुधाद्वारे दुरूस्ती सुचवण्यात आली आहे. राज्यातील शासन मान्यता प्राप्त १ नोव्हेंबर २००५ पुर्वी विनाअनुदानित अंश: अनुदानित अश्या शाळे मधील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना पेन्शन लागू हा प्रश्न विरोधी पक्षात असताना मा.ना.अजितदादा पवार मागच्या आधीवेशनात केला होता. आज ते सत्ता धारी पक्षात आहेत.
तरी मा.ना.अजितदादा पवार साहेबांनी दिलेले पुर्ण करावे अशी आमची कळकळीची विनंती आहे. आणि तो आमचा हक्क आहे. वरिष्ठ वेतनश्रेणी साठी आमची विनाअनुदानित सेवा ग्राहय आहे . वेतनवाढ ग्राहय आहे पण पेन्शन मात्र नाही हा कुठला न्याय दहा दहा वर्ष विना वेतन काम करुन केलेली सेवा अशी वाया जाऊ देणार नाही. आम्ही तिव्र आंदोलन करू.
