विनाअनुदान शाळांना मिळणार अनुदान...आ. विक्रम काळे यांच्या प्रयत्नाला यश
*मुंबई:* राज्यातील कायम शब्द वगळलेल्या विनाअनुदान शाळांना अनुदान देण्यासाठी निश्चित केलेल्या अटी व शर्थीनूसार अनुदानास पात्र ठरलेल्या व दि. 13 सप्टेंबर, 2019 रोजी शासन निर्णय निर्गमित करुन वेतन अनुदानासाठी घोषित केलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा तसेच तुकड्यांना वेतन अनुदानासाठी आज विधानपरिषदेत मांडलेल्या पुरवण्या मागण्यांत रु. 106 कोटी 74 लाख 72 हजारची आर्थिक तरतूद करण्याबाबत मागणी मंजूर करण्यात आली आहे. त्यामुळे या शाळेतील शिक्षक -कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सन 2009 मध्ये आघाडी शासनाने कायम विनाअनुदान शाळांचा 'कायम' शब्द काढण्याचा निर्णय घेतला. शाळांना अनुदान देण्यासाठी निकष निश्चित केले त्यानुसार निकष पुर्ण करणाऱ्या शाळांना पहिल्या वर्षी 20%, दुसऱ्या वर्षी 40%, तिसऱ्या वर्षी 60%, चौथ्या वर्षी 80% व पाचव्या वर्षी 100% अनुदान देण्याचे प्रचलित धोरण ठरविले व पहिल्या टप्प्यात निकष पुर्ण करणाऱ्या 58 शाळांना आज 100% अनुदान मिळत आहे. परंतु, भाजप सरकार आल्यावर अनुदानाचे प्रचलित धोरण रद्द केले व सन 2016 मध्ये अनुदानासाठी नविन निकष केले व सरसकट 20% अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. व आज 5 वर्ष पुर्ण झाली. या शाळांना 100% वेतन अनुदान मिळणे क्रमप्राप्त होते परंतु, या निर्णयामुळे दरमहा शिक्षकांचे 80% वेतनाचे नुकसान होत आहे. हे महापाप भाजप सरकारने केले होते. आ. विक्रम काळे व इतर चार सहकारी आमदारांसोबत मागच्या अधिवेशनाच्या वेळी भरपावसात विधानभवनासमोर आंदोलनासाठी बसले होते. त्यावेळी भाजप सरकारने नमते घेत दि. 13 सप्टेंबर, 2019 रोजी शासन निर्णय निर्गमित करुन प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा व वर्गतुकड्यांना अनुदानासाठी पात्र म्हणून घोषित केले होते, परंतु वेतन अनुदानाची तरतूद केली नव्हती. महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यावर आ. विक्रम काळे यांनी नागपूरच्या पहिल्याच अधिवेशनात या विनाअनुदान शाळांचा प्रश्न सभागृहात उपस्थित केला होता. त्यावेळी येणाऱ्या अर्थसंकल्पात आमचे शासन अनुदानाची तरतूद करेल तसेच 100% निकालाची जाचक अट काढून टाकेल व यापुढे शाळांना प्रचलित धोरणानूसार अनुदान दिले जाईल, असे तत्कालीन शिक्षणमंत्री ना. बाळासाहेब थोरात यांनी घोषित केले होते. त्यानुसार या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात घोषित केलेल्या शाळांना तरतुद व्हावी, यासाठी उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री ना. अजितदादा पवार यांच्याकडे आ. विक्रम काळे यांनी वारंवार पाठपूरावा केला. शिक्षणमंत्री ना. वर्षाताई गायकवाड व अर्थमंत्री यांची संयुक्त बैठक घडवून आणली त्यामुळेच आज पुरवणी मागण्यात रु. 106,74,72,000 रक्कमेची अर्थमंत्रालयाने ही मागणी मान्य केल्यामुळे राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिकच्या 404 शाळा व 1829 तुकड्या तसेच उच्च माध्यमिकच्या 1761 शाळा व 598 तुकड्या आणि 1929 अतिरिक्त शाखेतील 14,895 शिक्षक-कर्मचाऱ्यांना या वेतन अनुदानासाठी लाभ होऊन गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या पगाराचा प्रश्न निकाली लागणार आहे. याबरोबर 20% अनुदान घेत असलेल्या शाळांना 40% चा पुढील टप्पा, अनुदानाचे प्रचलित धोरण व अघोषित प्राथ/माध्य/उच्च माध्यमिक शाळा व 2012-13 च्या वर्गतुकड्या एकत्रितपणे घोषित करणे हे निर्णय देखील अधिवेशन संपण्याअगोदर होणार असल्याचीही माहिती आ. विक्रम काळे यांनी दिली. या निर्णयाबद्दल आ. विक्रम काळे व आ. सतिश चव्हाण यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री ना. उध्दव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री ना. अजितदादा पवार, शालेय शिक्षण मंत्री प्रा. वर्षाताई गायकवाड व राज्यमंत्री ना. बच्चु कडू यांचे आभार मानले असून शिक्षणाला चांगले दिवस येण्यास सुरुवात झाली असल्याचे नमूद केले आहे.
