संविधान बचाव विधीज्ञ कृती समितीचे एनआरसी,सीएए व एनपीआर कायदा रद्द करण्यासाठी राष्ट्रपतीना निवेदन
उदगीर(प्रतिनिधी)- सध्या देशामध्ये भाजपा सरकारने सीएए, एनआरसी, एनपीआर हे नवीन कायदे लागू केल्यामुळे गेल्या दोन महिन्यापासून विविध क्षेत्रामधून विरोध होत आहे. या कायद्याचा मुस्लीमांना जास्त धोका असल्यामुळे गेली दोन महिन्यापासून दिल्ली येथे शाहिन बाग परीसरामध्ये मुस्लिम महिलांचे धरणे आंदोलन चालू आहे.याचे पडसाद देशभरात पडू लागले असून विविध राज्यामध्ये मुस्लिम महिलांचे धरणे आंदोलने सुरु झाले. पण भाजपा सरकारने हा कायदा रद्द करण्यास नकार दिला यामुळे देशातील सर्व पक्ष या कायद्या विरोधात आवाज उठवत असून गेल्या २४ जानेवारीला महाराष्ट्र बंद तर २९ जानेवारीला भारत बंद पुकारले होते. या आंदोलनास चांगला प्रतिसाद मिळाला असला तरी आंदोलन करणार्याची भूमिका योग्य नसल्यामुळे सर्व सामान्य जनतेमध्ये आंदोलनका विरोधात रोष निर्माण होता. भाजप सोडले तर सर्व पक्षाकाडून मुस्लिम महिलांच्या आंदोलनाला समर्थन मिळत असून राजकीय नेते,समाजिक कार्यकर्ते या महिलांच्या आंदोलनात जाऊन आपली राजकीय व सामाजिक पोळी भाजून घेत आहेत.
उदगीर येथेही गेल्या २२ दिवसापासून नांदेड बिदर रोडवरील गांधी गार्डनमध्ये मुस्लिम महिलांचे आंदोलन चालू असून याची दखल सुध्दा संबंध महाराष्ट्राने घेतली आहे. तसे पाहिले तर विविध जाती,धर्माचे व राजकीय पक्षाचे नेते, कार्यकर्तेही देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शहा यांच्या विरोधात आवाज उठवत आहेत.
काल दि.११ फेब्रुवारी २०२० उदगीर येथील सर्व वकीलांनी संविधान बचाव विधिज्ञ कृती समितीच्या वतीने एनआरसी,सीएए व एऩपीआरच्या विरोधात उदगीर शहरामधून वरील कायदे हटाव व देश बचाव चा नारा देत नांदेड रोड येथील साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे यांच्या पुतळ्यासह शहरातील सर्व महापुरुषांच्या पुतळ्यांना पुष्पहार अर्पण करून ही रॅली उपजिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत काढण्यात आली. यानंतर उपजिल्हाधिकारी,उदगीर यांच्या मार्फत देशाचे महामहिम राष्ट्रपती, भारत सरकार यांना निवेदन दिले. यामध्ये सीएए, एनआरसी, एनपीआर या कायद्यांला विरोध करणार्या सर्व आंदोलनास संविधान बचाव विधिज्ञ कृती समिती,उदगीरचा जाहिरा पाठिंबा दिला असून या कायद्यामुळे देशभरात होत असलेले दुष्परीणाम,जनतेमध्ये संभ्रम व जाती धर्मामध्ये तेढ निर्माण होत आहे. गेली दोन महिन्यापासून देशभरात विविध ठिकाणी मुस्लिम महिलांच्या वतीने धरणे आंदोलन केले जात आहे. या आंदोलनकर्त्यांना भाजप व आरएसएसच्या कार्यकर्त्यांकडून धमकी दिली जात असून विविध ठिकाणी, गोळीबार, दगडफेक करणे, अश्लिल शिवीगाळ करणे अशा बेकायदेशीर वर्तणाच्या माध्यमातून आंदोलनला हिंसक वळण लावून देशाची शांतता बिघडविण्याचा प्रयत्न केलेला आहे व देशाला हुकुमशााहीच्या दिशेने घेऊन जात आहे. यामुळे हे कायदे तात्काळ रद्द करण्यास सरकारला सूचना कराव्यात या मागणीचे निवेदन देण्यात आले आहे.